मंत्रिमंडल की बैठक: विदर्भ की तीन एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए हुडको से कर्ज लेने और राज्य कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति को मंजूरी

Mumbai News. महाराष्ट्र राज्य कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति (सीबीजी) 2026 को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति से कचरे का निपटान पर्यावरण पूरक तरीके से करना संभव हो सकेगा। इसके साथ ही कचरा भंडारण से निर्माण होने वाली विभिन्न समस्या, पानी के स्त्रोतों का प्रदूषण कम हो सकेगा। इस नीति को लागू करने के लिए साल 2026-27 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कम्प्रेस्ड बायोगैस का इस्तेमाल योग्य गैस बनाने के लिए परियोजना स्थापित करने को मान्यता दी गई है। इस नीति को लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति स्थापित की जाएगी। जिला स्तर पर समन्वय समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर लागू की जाएगी। इस नीति से कचरे से ऊर्जा और खाद में रूपांतर करने से रोजगार और संपत्ति का निर्माण हो सकेगा। सीबीजी परियोजनाओं के लिए कम से कम 200 टन प्रतिदिन क्षमता का मापदंड तय किया गया है। सीबीजी परियोजनाओं को एकल खिड़की योजना के जरिए मंजूरी दी जाएगी। कच्चा माल, परियोजना संचालक और संकलन संस्था में समन्वय स्थापित करने के लिए डिजिटल इंटिग्रेशन, पोर्टल और मोबाईल एप आधारित व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

विदर्भ की तीन एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए हुडको से कर्ज लेने मंजूरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर-गोंदिया, भंडारा- गडचिरोली और नागपुर- चंद्रपुर इन तीनों महत्वाकांक्षी एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमिधिग्रहण के लिए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) से कर्ज लेने को मंजूरी प्रदान की है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल आधारभूत सुविधा विकास समिति की बैठक हुई। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले समेत अन्य मंत्री और अफसर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने तीन एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए टाइम टेबल तय और टेंडर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नागपुर-गोंदिया एक्सप्रेस-वे परियोजना की लंबाई 162.577 किमी है। परियोजना की लागत 19,572.19 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के भूमिअधिग्रहण के लिए 3,162.18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भंडारा-गडचिरोली एक्सप्रेस-वे परियोजना 94.241 किमी लंबी है। इस परियोजना के भूमिअधिग्रहण पर 931.15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि नागपुर- चंद्रपुर एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 204.799 किमी लंबी है। इस परियोजना के भूमिअधिग्रहण के लिए 2,353.94 करोड़ रुपए खर्च करने को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

कुंभमेला के लिए 1063 करोड़ रुपए के काम को मंजूरी

बैठक में नाशिक सिंहस्थ कुंभमेला 2027 के दूसरे चरण के 1063 करोड़ रुपए के कामों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस राशि से भक्तों के लिए पार्किंग, जलापूर्ति, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, घनकचरा प्रबंधन, मुख्य नियंत्रण कक्ष का काम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाशिक सिंहस्थ कुंभमेला के लिए आने वाले भक्तों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम गति से करें।

मुंबई मेट्रो लाइन-5 परियोजना के विस्तार को मंजूरी

इस बैठक में मुंबई मेट्रो लाइन-5 अ , चरण एक, चरण दो के लिए कुल 18,130.55 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस मेट्रो परियोजना से लगभग 69 लाख लोगों को फायदा हो सकेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल आधारभूत सुविधा विकास समिति की बैठक हुई। इस परियोजना की लंबाई 34.21 किमी है। जिसमें 19 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस मेट्रो परियोजना के पहले चरण में कापुरबावडी से धामणकर नाका, दूसरा चरण धामणकर नाका से दुर्गाडी और लाइन 5 अ दुर्गाडी - कल्याण - उल्हासनगर तक चलेगी। यह परियोजना पूरी होने से यात्रा के समय से 40 से 50 प्रतिशत बचत होगी। इस परियोजना के आवश्यक के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभाग को कार्यवाही करना होगा।