एग्रो विजन का उद्घाटन: संतरा उत्पादन बढ़ाने शुरू होगा क्लीन प्लांट सेंटर, एमएसपी पर खरीदी भी सुनिश्चित होगी - उसी पर शोध होगा जिसकी किसानों को जरूरत

Nagpur News. संतरा उत्पादन को गुणवत्तापूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागपुर में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। उच्च गुणवत्ता वाले संतरे के पौधे तैयार करने के लिए प्रस्तावित इस सेंटर पर 70 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके माध्यम से किसानों को रोग-मुक्त और बेहतर प्रजाति के पौधे मिल सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और बागवानी की विफलता की समस्या घटेगी। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को एग्रो विजन प्रदर्शनियों का उद्घाटन करते हुए दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, कृषि राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, सहकारिता राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, एनडीडीबी के एमडी डॉ. मिनेश शाह, विभिन्न कुलपति, कृषि विशेषज्ञ, उद्यमी व बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

बीमार पौधों से किसानों का नुकसान, क्लीन प्लांट सेंटर बनाएगा समाधान

चौहान ने कहा कि किसान नर्सरी से ऐसा पौधा ले आते हैं जिसमें छिपा हुआ वायरस होता है। यह वायरस 2–4 साल बाद असर दिखाता है और पौधा नष्ट हो जाता है, परिणामस्वरूप किसान पूरी तरह घाटे में चला जाता है। इस स्थिति से बचाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे। जिसके तहत बड़ी नर्सरी को 4 करोड़ रुपये, मध्यम व छोटी नर्सरी को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जाएगी, ताकि वे क्लीन प्लांट तकनीक से उच्च-स्तरीय पौधे तैयार कर सकें। सरकार इन नर्सरी को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएगी।

जलभराव और जंगली जानवरों से फसल नुकसान—अब मिलेगा बीमा लाभ

कृषि मंत्री ने कहा कि अब तक जलभराव और जंगली जानवरों द्वारा फसल को पहुंचाए गए नुकसान पर मुआवजा नहीं मिलता था। किसानों की लगातार शिकायतों को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यह प्रावधान जोड़ा गया है। अब जलभराव से खराब हुई फसल, जंगली जानवरों द्वारा नष्ट फसल होने पर नुकसान बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा।

सब्जियों के परिवहन का खर्च उठाएगा कृषि विभाग

किसानों को स्थानीय बाजार में उचित दाम न मिलने पर आलू, प्याज, टमाटर जैसी उपज को बड़े शहरों तक ले जाना महंगा पड़ता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि इन उपज के परिवहन का पूरा खर्च केंद्रीय कृषि विभाग वहन करेगा।

बिचौलियों पर सख्ती: सरकार सीधे किसानों से खरीदेगी माल

• चौहान ने कहा कि बिचौलियों के कारण किसानों को वास्तविक मूल्य नहीं मिलता। सरकार अब ऐसी व्यवस्था बना रही है जिसमें बिचौलिया तंत्र को हटाकर सरकार सीधे किसानों से माल खरीदेगी।
• दलहन मिशन के तहत किसानों को 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी भी दी जाएगी।
• कृषि अनुसंधान अब किसानों की ज़रूरतों पर केंद्रित कृषि मंत्री ने कहा कि अब कृषि वैज्ञानिक वही शोध करेंगे जिसकी किसानों को आवश्यकता है। उन्होंने कृषि यांत्रिकीकरण पर जोर देते हुए कहा कि कंपनियां ऐसी मशीनें बनाएं जिन्हें किसान खरीद सकें। गरीब किसानों के लिए मशीन हायरिंग सेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे।

महिला सशक्तिकरण पर जोर: “हमारी लाड़की बहनें लखपति बनें”

चौहान ने कहा कि लाड़की बहना, लाड़ली बहना, जीविका बहना जैसी योजनाओं ने महिलाओं की आर्थिक ताकत बढ़ाई है। उन्होंने कहा हमारी लाड़की बहना लखपति बन जाएं, इसके लिए एग्रो विजन नई दिशा दे रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आत्महत्या की घटनाएं दुखद हैं, समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है।

65 करोड़ के राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड प्लांट का शिलान्यास

कार्यक्रम में ही राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB) के 65 करोड़ रुपये के प्लांट का भी शिलान्यास किया गया। यह प्लांट 2027 से कार्यरत होगा। शिलान्यास केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और एनडीडीबी अध्यक्ष डॉ. मिनेश शाह की उपस्थिति में किया गया। प्लांट फीड उपलब्धता को बढ़ाने और डेयरी किसानों को मजबूत समर्थन देने में अहम भूमिका निभाएगा।