Nagpur News: फडणवीस ने कहा - तकनीक की मदद से राजस्व विभाग को और अधिक सक्षम बनाएंगे

Nagpur News. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राजस्व विभाग वास्तव में राज्य के आर्थिक विकास की रीढ़ है और गतिशीलता, पारदर्शिता और तत्परता के साथ सेवाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है। वर्तमान में, यह विभाग राज्य के लोगों को सबसे अधिक ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है। राजस्व सम्मेलन में अध्ययन समूहों द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में काम करेंगी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) में आयोजित दो दिवसीय राजस्व परिषद के समापन अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, मुख्य सचिव राजेश कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेशी, जमाबंदी आयुक्त, पंजीयन महानिरीक्षक, सभी संभागीय आयुक्त, जिलाधीश और राजस्व विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। फडणवीस ने कहा कि समय के साथ राजस्व कार्य प्रणाली से संबंधित नीतिगत बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है। सरकार तकनीकी कौशल की मदद से इस विभाग को अधिक सक्षम और लोकाभिमुख बनाने का प्रयास कर रही है। परिषद में सभी नीतिगत मामलों पर चर्चा, मंथन और मूल्यांकन हुआ है।

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मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यहां विभिन्न कक्षों में सभी संभागीय आयुक्तों और जिलाधीशों के साथ हुई बैठकों मंे आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस परिषद में संभागीय आयुक्तों की अध्यक्षता वाली समितियों द्वारा विभिन्न रिपोर्ट प्रस्तुत की गईं। उन्होंने राजस्व कार्यों में सुसंगतता और गतिशीलता लाने के लिए आवश्यक मामलों को मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया। राजस्व सेवाओं और योजनाओं के लाभ से कोई भी नागरिक वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए समिति ने ऑनलाइन सेवाओं को और अधिक सक्षम करने के साथ-साथ पारदर्शिता लाने के लिए प्रस्तुतीकरणों के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दे प्रस्तुत किए। श्री फडणवीस ने अधिकारियों को हर पहलू का गहराई से अध्ययन करने के निर्देश दिए ताकि इस विषय पर सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट सटीक और त्रुटिरहित हो।

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परिषद भविष्य की प्रगति के लिए मार्गदर्शक साबित होगी

दैनिक जीवन में, आम नागरिकों को विभिन्न कार्यों के लिए बार-बार राजस्व विभाग से संपर्क करना पड़ता है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने यह भावना व्यक्त की कि इस सम्मेलन के माध्यम से उत्पन्न नीतिगत मामले न केवल जिला मुख्यालय स्तर पर, बल्कि उप-विभाग और तालुका स्तर पर भी सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। इस परिषद के माध्यम से नए विचारों, विभिन्न समाधानों और पहलों पर सूचनाओं का आदान-प्रदान हुआ है, और इससे प्रशासन में एक नई कार्य पद्धति आएगी। यह परिषद विभाग के भविष्य की प्रगति के लिए एक मार्गदर्शक साबित होगी।