Nagpur News: कन्या शालाएं अब इतिहास , भविष्य में नए सिरे से नहीं मिलेगी मंजूरी
Nagpur News महिला-पुरुष समानता का तत्व स्कूलों पर लागू करने का सरकार ने निर्णय लिया है। लड़कियों के स्वतंत्र शासकीय स्कूल को भविष्य में मंजूरी नहीं दी जाएगा। लड़के और लड़कियों के स्कूल समायोजित करने का आदेश 7 अक्टूबर को शालेय शिक्षा विभाग ने जारी किया है। जो कन्या स्कूल चल रहे हैं, उसमें विद्यार्थी संख्या घट रही है। न्यूनतम से कम विद्यार्थी संख्या के स्कूल बंद किए जाएंगे। उस स्कूल के विद्यार्थियों का समीप के स्कूल में समायोजन किया जाएगा।
जिले में 45 से अधिक स्कूल : लड़कियों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने कन्या स्कूल की संकल्पना लाई गई थी। इस पर अमल कर स्कूलों को मंजूरी दी गई। नागपुर जिले में 45 से अधिक कन्या शालाएं हैं, जिसमें स्थानीय निकाय तथा निजी अनुदानित स्कूलों का समावेश है। महिला-पुरुष समानता तत्व पर कन्या स्कूलों को स्वतंत्र मंजूरी नहीं देने की मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अदालत का फैसला याचिकाकर्ता के पक्ष में आने पर सरकार ने लड़के-लड़कियों को एकत्रित स्कूल को मंजूरी देने की नीति बनाई है है।
अनेक स्कूलों के अस्तित्व पर खतरा : सरकार ने 20 या उससे कम विद्यार्थी संख्या के स्कूलों का अन्य स्कूलों में समायोजन की नीति बनाई है। जिले के आधे से ज्यादा स्कूलों की संख्या 20 से कम है। ऐसे स्कूलों का अस्तित्व खतरे में है। कम विद्यार्थी संख्या के स्कूलों पर ताला लगाकर विद्यार्थी और शिक्षकों का दूसरे स्कूल में समायोजन किया जा सकता है।
एक ही परिसर के स्कूलों का समायोजन : शालेय शिक्षा विभाग ने एक ही परिसर में लड़के और लड़कियों का स्कूल तत्काल समायोजित करने की घाेषणा की है। शिक्षा आयुक्त को अमल करने के अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्र स्कूल का संयुक्त स्कूल में रूपांतरण करने का प्रस्ताव आने पर उसे मंजूरी देने का अधिकार भी शिक्षा आयुक्त को दिया गया है।
