Nagpur News: लंबित मांगों को लेकर आशावर्कर्स का मनपा मुख्यालय में प्रदर्शन
- राज्य सरकार और प्रशासन पर भेदभाव का आरोप
- रोकथाम के लिए बरसात में सर्वेक्षण भी कर रही हैं
Nagpur News महानगरपालिका परिसर में आशावर्कर्स और गुट प्रवर्तकों महिलाओं से जोरदार प्रदर्शन कर राज्य सरकार की लाड़ली बहन योजना की निंदा की गई। राज्य सरकार के पास लाड़ली बहनों को देने के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध है, लेकिन राज्य की जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दिन-रात काम करने वाली आशावर्कर्स और गुट प्रवर्तकों को अपने मेहनताने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। पिछले तीन माह से मानधन के साथ ही प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं होने से बुरे हाल हो गए हैं, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन को आशावर्कर्स की समस्या को लेकर कोई भी चिंता नहीं होने का आरोप आशावर्कर्स कार्यकर्ता संगठन की महासचिव प्रीति मेश्राम ने लगाया।
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) से जुड़ी यूनियन ने प्रदर्शन कर मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी को निवेदन सौंपा। निवेदन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आशावर्कर्स की प्रलंबित राशि को तुरंत जारी करने की मांग की गई है। निवेदन में बताया गया है कि राज्य सरकार से न्यूनतम वेतन के साथ सरकारी कर्मचारी के रूप में मान्यता देने की मुख्य रूप से मांग की गई है। इसके साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद 55 लाख ग्रेच्युटी और 10 हजार रुपए मासिक पेंशन, आशा योजना में स्थायी रूप से शामिल कर सेवा के दौरान मृत्यु पर परिजनों को ₹50 लाख का मुआवजा देने की भी मांग की गई है।
बरसात में सर्वेक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका : पिछले दो सालों से शहर में चिकुनगुनिया, डेंगू समेत संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए बरसात में सर्वेक्षण हो रहा है। मनपा में कार्यरत तीन संगठनों की ओर से करीब 1034 आशावर्कर्स को जुटाया गया है। शहर के प्रत्येक घर में पहुंचकर जलजमाव और लार्वा पैदा करने वाले स्थानों की जांच कर सफाई कराने की जिम्मेदारी आशावर्कर्स को दी गई है। इसके साथ ही जलजन्म बीमारियों के सर्वेक्षण के साथ अन्य सरकारी योजनाओं के प्रचार और प्रसार में भी आशार्वर्कस सहयोग कर ही है। बावजूद इसके प्रतिमाह के मानधन के लिए आशावर्कर्स को तरसना पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में फंड उपलब्ध होने पर ही आशावर्कर्स को मानधन का भुगतान होता है।
