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खबर का असर: लेडीज टॉयलेट की अव्यवस्था पर सुलभ इंटरनेशनल को नोटिस, अब लगेगा जुर्माना

- दैनिक भास्कर की खबरों का असर, उप अभियंता ने किया निरीक्षण
- जुर्माना और अनुबंध रद्द करने की चेतावनी
- 7 दिन में मांगा जवाब
- बदहाल और गंदे सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण किया गया
Nagpur News. दैनिक भास्कर द्वारा शहर में लेडीज टॉयलेट की अव्यवस्था को लेकर प्रकाशित खबरों का मनपा प्रशासन ने संज्ञान लिया है। मनपा के स्लम विभाग के उप अभियंता सचिन चमाटे ने शहर में बदहाल और गंदे सार्वजनिक शौचालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सार्वजनिक लेडीज टॉयलेट में गंदगी, सैनिटरी पैड मशीन की दुर्व्यवस्था, बिजली उपकरणों की टूट-फूट को देखने के बाद कार्यकारी अभियंता प्रवीण कोटागंले को स्थिति बताई। इसके बाद कार्यकारी अभियंता कोटांगले ने सुलभ इंटरनेशन को नोटिस जारी कर 42 शौचालयों की खराब स्थिति को लेकर जवाब मांगा है। शौचालयों में उपकरणों को दुरुस्त करने, सैनिटरी पैड मशीन लगाने और अनुबंध के अनुरूप अन्य सुविधाओं को तैयार करने के लिए 7 दिनों की समयावधि दी है। इस समयावधि में दुरुस्ती नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ अनुबंध को रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है।
मांगा है जवाब
प्रवीण कोटांगले, कार्यकारी अभियंता, स्लम विभाग, मनपा का कहना है कि शहर में सार्वजनिक शौचालयों के संचालन की जिम्मेदारी संभालने का अनुबंध सुलभ इंटरनेशनल के साथ है। अनुबंध के तहत हैंडवाश, सफाई, सुरक्षा और जरूरी उपायों को पूरा करना है। इस मामले में कोताही की जानकारी मिलने के बाद सुलभ इंटरनेशनल को तत्काल सुधार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अनुबंध के प्रावधानों को पालन नहीं करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है।
42 शौचालयों की है जिम्मेदारी
मनपा स्लम विभाग ने शुक्रवार की देर शाम सुलभ इंटरनेशनल को नोटिस दिया है। बताया गया है कि शहर में 42 सार्वजनिक शौचालयों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। मनपा से पैसे देकर इस्तेमाल के आधार पर संचालन सौंपा गया है। अनुबंध के तहत सुलभ इंटरनेशनल को शौचालयों में हैंडवाश, नियमित सफाई, जलापूर्ति व्यवस्था, महिलाओं के शौचालयों में सैनिटरी पैड मशीन को रखना है। प्रावधानों का उल्लंघन होने को लेकर दैनिक भास्कर में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे में 7 दिनों के भीतर सभी शौचालयों में व्यवस्था को दुरुस्त कर रिपोर्ट मनपा को देने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट नहीं मिलने पर दंडात्मक कार्रवाई के साथ ही अनुबंध को रद्द करने का प्रस्ताव बनाने की सूचना दी गई है।
Created On :   31 Aug 2025 6:47 PM IST