News Delhi: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की रेलवे की दो मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी
- महाराष्ट्र में वर्धा-बल्लारशाह चौथी लाइन
- मध्य प्रदेश में रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन शामिल
- 3,300 करोड़ रुपए की लागत से 2029-30 तक पूरी होगी परियोजना
News Delhi सवारी रेल गाड़ियों और माल ढुलाई के निर्बाध और तेज परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारतीय रेल की दो मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत तकरीबन 3,399 करोड़ रुपए (लगभग) है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में महाराष्ट्र में वर्धा-बल्हारशाह चौथी लाइन और मध्य प्रदेश में रतलाम-नागदा तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं। केंद्र सरकार की इस पहल से यात्रा सुविधाओं में सुधार होगा, लॉजिस्टिक लागत, तेल आयात और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे टिकाऊ और कुशल रेल संचालन को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने बताया कि चार जिलों को कवर करने वाली ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 176 किलोमीटर तक विस्तार देंगी। इसके साथ ही परियोजनाओं के निर्माण के दौरान लगभग 74 लाख दिन के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होगा। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजना लगभग 784 गांवों तक संपर्क सुविधा बढ़ाएंगी, जिनकी आबादी लगभग 19.74 लाख है।
