अमेरिका: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से लगी कड़ी फटकार, यूसी की संघीय फंडिंग को नहीं रोक सकता ट्रंप प्रशासन, और जुर्माना भी नहीं लगा सकता
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है, अमेरिकी अदालत ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (यूसी) की संघीय फंडिंग पर लगी रोक के विरोध में लगी याचिका पर बड़ा फैसला दिया, इस फैसले में कोर्ट ने कहा ट्रंप प्रशासन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (यूसी) की संघीय फंडिंग न तो तुरंत रोक सकता है और न ही उस पर जुर्माना लगा सकता है। आपको बता दें इस साल की गर्मियों में यूसीएलए पर 1.2 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही, उसके अनुसंधान फंड को भी फ्रीज कर दिया गया। यह रोक सैन फ्रांसिस्को की संघीय जज रीटा लिन ने लगाई, जिन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की याचिका पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। इस तरह की कार्रवाई यूसीएलए पर हुई जो पहला सार्वजनिक विश्वविद्यालय था। यूसीएलए ने कैंपस में यहूदी-विरोधी घटनाओं को रोकने में विफलता दिखाई।
ट्रंप प्रशासन ने यूसीएलए के सामने लैंगिक पहचान पर प्रशासन के विचारों के मुताबिक नीति बदलना, विदेशी छात्रों को एडमिशन देने से पहले यह सुनिश्चित करना कि वे अमेरिका-विरोधी, पश्चिम-विरोधी या यहूदी-विरोधी गतिविधियों में शामिल न हों और अन्य कड़े नियम, जो अक्टूबर में जारी प्रस्ताव भी शामिल थे। ऐसी ही कुछ सख्त शर्तें रखी हैं। इससे पहले प्रशासन ब्राउन यूनिवर्सिटी के साथ 50 मिलियन डॉलर और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ 221 मिलियन डॉलर की समझौता सौदा कर चुका है।
यूनियनों ने ट्रंप प्रशानस पर आरोप लगाया है कि वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय पर संविधान और संघीय कानूनों का उल्लंघन कर फंडिंग कटौती का दबाव डालकर अलग-अलग विचारों, खासकर विरोधी आवाजों, को शांत कराना चाहता है। कोर्ट के फैसले पर व्हाइट हाउस और न्याय विभाग ने कोई टिप्पणी नहीं की है। कैलिफोर्निया विवि के चैयरमेन जेम्स बी. मिलिकेन ने जुर्माने को लेकर कहा यूसीएलए पर लगाया गया बड़ा जुर्माना पूरे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सिस्टम को आर्थिक रूप से झकझोर देगा
