बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: 31 सीटों के नतीजों के खिलाफ टॉप कोर्ट पहुंची ममता, इन सीटों पर जीत का अंतर SIR में कटे मतों से कम, सुको ने नई पिटीशन लगाने को कहा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को चुनावी हार वाली 31 सीटों से जुड़ी नई याचिका लगाने के निर्देश दिए है। आपको बता दें टीएमसी की ओर से पेश वकील ने टॉप कोर्ट में दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में 31 सीटों पर भाजपा और TMC में हार जीत का अंतर SIR में काटे गए वोटों से कम है। सीजेआई और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच से TMC सांसद और वकील कल्याण बनर्जी ने आज सुनवाई के दौरान ये बात कही।
आपको बता दें 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 293 सीटों पर अभी तक मतदान हुआ है. उनमें से बीजेपी को 207 सीटें और TMC को 80 सीटें मिली हैं। चुनाव में पहली बार 90 फीसदी से अधिक मतदान दर्ज हुआ। बीजेपी को कुल 2 करोड़ 92 लाख 24 हजार 804 ,टीएमसी को 2 करोड़ 60 लाख 13 हजार 377 वोट मिले हैं। भाजपा को टीएमसी से 32 लाख 11 हजार 427 ज्यादा वोट मिले हैं। यानी 293 सीटों के हिसाब से भाजपा को हर सीट पर औसत 10,960 वोट अधिक मिले। जबकि बंगाल में हुए SIR से कुल 91 लाख वोट कटे। यानी हर सीट पर औसतन 30 हजार वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए।
टीएमसी की दलीलों का विरोध करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसे केस में सही उपाय चुनाव आयोग में पिटीशन दाखिल करना है। ईसी का कहना है कि SIR और उससे जुड़े विवादों में इसी प्रक्रिया के तहत जवाबदेही तय की जा सकती है। टीएमसी की ओर से ही पेश हुईं वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि मौजूदा रफ्तार से अपीलीय ट्रिब्यूनल्स को इन अपीलों को निपटाने में करीब 4 साल लग सकते हैं।
शीर्ष कोर्ट की ये पीठ बंगाल में SIR अभियान को चुनौती देने वाली पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा- पूर्व सीएम ममता बनर्जी और अन्य नेता बंगाल में हुए एसआईआर के खिलाफ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। बनर्जी ने सर्वोच्च अदालत में कहा था कि एक केस में उनके प्रत्याशी की हार 862 मतों से हुई, जबकि उस सीट पर 5000 से अधिक वोटर नाम सूची से रिमूव किए गए। TMC और बीजेपी के बीच कुल वोटों का अंतर करीब 32 लाख था और वो हटाने के विरोध में 35 अपीलें अभी भी लंबित हैं।
