विधानसभा चुनाव 2023: एडीआर रिपोर्ट में खुलासा,18% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले, सुको गाइडलाइन की हुई अनदेखी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में चार राज्यों में मतदान हो चुका है, वहीं तेलंगाना में आज वोटिंग हो रही है। तीन दिसंबर को नतीजे आएंगे। नतीजों से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने आपाराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों से संबंधित एक रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट के मुताबिक पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ रहे करीब 18 प्रतिशत उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड है। यानी इन उम्मीदवारों ने चुनावी हलफनामे में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। रिपोर्ट में 29 फीसदी उम्मीदवार करोड़पति बताए गए हैं।

आपको बता दें एडीआर ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी की है। ADR ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव मैदान में 8,054 उम्मीदवारों में से 8,051 के हलफनामों (स्व-घोषित शपथ पत्र) की जांच की। एनालिसिस किए गए 8,051 उम्मीदवारों में से 2,117 राष्ट्रीय पार्टियों से हैं। जबकि 537 क्षेत्रियों दलों से, 2,051 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों से और 3,346 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

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पार्टियों को चुनाव सुधार में दिलचस्पी नहीं

एडीआर रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है कि राजनीतिक दलों को चुनावी प्रणाली में सुधार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारा लोकतंत्र कानून तोड़ने वालों के हाथों में चला जाता है और वो कानून निर्माता बन जाते हैं। ADR ने यह भी बताया है कि छत्तीसगढ़ के तीन उम्मीदवारों के शपथ पत्र स्पष्ट नहीं होने के कारण उनका एनालिसिस नहीं किया जा सका।

18% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले

रिपोर्ट के मुताबिक, 1,452 उम्मीदवारों यानी 18% के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। जबकि 12 प्रतिशत 959 प्रत्याशियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 22 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 82 ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 107 ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले घोषित किए हैं।

एडीआर रिपोर्ट में 29 प्रतिशत 2,371 उम्मीदवार 'करोड़पति' हैं। यानी उन उम्मीदवारों के पास 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है। ऐसे उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.36 करोड़ रुपये है।

टॉप कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं

रिपोर्ट में कहा गया कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। राजनीतिक दलों ने अपनी पुरानी परंपरा का पालन करते हुए चुनाव में दागी चेहरों को टिकट देने में रूचि दिखाई। ऐसा करने में सभी प्रमुख दल भी शामिल है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

राजनीतिक पार्टियों ने आपराधिक प्रत्याशियों का किया बचाव

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी, 2020 के अपने निर्देशों में राजनीतिक पार्टियों से अपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने लिए कारण बताने का निर्देश दिया था लेकिन राजनीतिक दलों ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों का खुलकर बचाव भी किया। पार्टियों ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से पहले उनकी लोकप्रियता और सामाजिक कार्य गिनाए। साथ ही आपराधिक मामलों को राजनीति से प्रेरित बताकर बचाव किया।

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