कर्नाटक: अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण बढ़ाने की तैयारी में जुटी सिद्धारमैया सरकार, कैबिनेट में पेश हुआ प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार मुस्लिम समुदाय को आवास योजनाओं में आरक्षण बढ़ाने की योजना बना रही है। जिसके लिए आज गुरूवार कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया। इस बिल पर आवास मंत्री जमीर अहमद खान सक्रिय रूप से काम कर रहे है। कैबिनेट में अंतिम निर्णय लेने के बाद इसको पास कर दिया जाएगा। आपको बता दें इससे पहले अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) आवंटन में कोटा बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया था।

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मौजूदा समय में अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित

आवास विभाग की तरफ से मौजूदा समय में अल्पसंख्यकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण तय है। जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब आवास संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 10 फीसदी से बढ़कर 15 प्रतिशत हो जाएगा। इससे प्रदेशभर की सभी सरकारी आवास योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा।

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मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 फीसदी आरक्षण

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने इसी साल मार्च में मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया था। इस आरक्षण में बदलाव करने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, 1999 में संशोधन करके इसकी मंजूरी दी, तब इस फैसले की विपक्षी नेताओं ने आलोचना की थी। लेकिन एक बार फिर से इस बिल को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज होती दिख रही है। फिलहाल इस प्रस्ताव को लेकर विपक्षी दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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