विधानसभा चुनाव 2027: यूपी में तीसरे मोर्चे की दस्तक, ओवैसी-चंद्रशेखर का गठबंधन बढ़ाएगा सियासी चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, उससे पहले सूबे की राजनीति में तीसरे मोर्चे की एंट्री के संकेत मिलने लगे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन करने का फैसला किया है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों दलों के बीच गठबंधन की आधिकारिक घोषणा बुधवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। बताया जा रहा है कि दोनों दलों की योजना प्रदेश की करीब 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। इस गठबंधन में कुछ अन्य छोटे दलों के भी शामिल होने की संभावना है।

आपको बता दें अभी तक यूपी का चुनाव मुख्य रूप से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के बीच माना जा रहा था। लेकिन ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने से प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। इस गठबंधन की नजर खासतौर पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर है। दोनों समुदायों के बीच राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती बन सकता है।

यूपी में इस गठबंधन से पहले ओवैसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा जता चुके थे, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके साथ गठबंधन से साफतौर पर इनकार कर दिया था। इसके बाद ओवैसी ने प्रदेश में अपनी चुनावी सक्रियता बढ़ा दी। वहीं, चंद्रशेखर आजाद भी नगीना से सांसद बनने के बाद दलितों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को खास सफलता नहीं मिली थी और मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा सपा के साथ गया था।

बसपा पहले ही नए सामाजिक समीकरणों के साथ अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने सबसे अधिक मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम मतदाताओं का सपा को बंपर समर्थन मिलने के बाद भी सपा सत्ता से दूर रही, हालांकि बीएसपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अगर मुस्लिम बीएसपी के समर्थन में आते तो आज यूपी का सियासी समीकरण कुछ और होता। सपा पीडीए फॉर्मूले के जरिए दलित और मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में नया गठबंधन विपक्ष के वोटों में सेंध लगा सकता है। ऐसे में 2027 में इस गठबंधन की वास्तविक ताकत उसके जनाधार और वोटों को सीटों में बदलने की क्षमता से तय होगी।