Chhindwara News: २५ लाख से ज्यादा आय, कंपनी के डायरेक्टर भी ले रहे थे मुफ्त राशन, ई-केवायसी के बाद आधार से लिंक डेटा से खुला हितग्राहियों का राज
- २५ लाख से ज्यादा आय, कंपनी के डायरेक्टर भी ले रहे थे मुफ्त राशन
- ई-केवायसी के बाद आधार से लिंक डेटा से खुला हितग्राहियों का राज
Chhindwara News: कंपनी के डायरेक्टर, 25 लाख से ज्यादा आय वाले परिवार भी गरीबी रेखा का फायदा उठा रहे थे। ई-केवायसी के बाद आधार से लिंक पेनकार्ड ने हितग्राहियों की हकीकत सामने लाई है। इस रिकार्ड के मुताबिक 5 हजार 112 हितग्राही गरीब नहीं मिले। आपूर्ति विभाग ने इन सभी हितग्राहियों को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने मुफ्त राशन पाने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों की ई-केवायसी कराई थी। इन हितग्राहियों के आधार से लिंक बैंक खाते व पेन कार्ड ने आय का ब्यौरा जारी किया गया है।
इस रिकार्ड के अनुसार छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले में 5 हजार 112 हितग्राही गरीब नहीं मिले। छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले में 6 लाख से ज्यादा आय वाले 4 हजार 594 हितग्राही सामने आए हैं। वहीं 25 लाख से ज्यादा आय वाले 21 और विभिन्न कंपनियों में डायरेक्टर बनाए गए 497 हितग्राहियों की लिस्ट जारी हुई है। आपूर्ति विभाग ने इन हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है। राजस्व व अन्य विभागों की मदद से हितग्राहियों का स्टेटस परखा जा रहा है।
वे कब कंपनी के डायरेक्टर बन गए, उन्हें पता ही नहीं चला, अब राशन खतरे में
नोटिस जारी करने के बाद आ रहे जवाब में पता चला है कि अधिकांश ऐसे हितग्राहियों को पता ही नहीं है कि वे कब कंपनी के डायरेक्टर बन गए। तजदीक में पता चला कि समूह लोन के चक्कर में कंपनी नेे उन्हें बिना लाभ व बिना वेतन के कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। ई-केवायसी के अवलोकन में केंद्र सरकार ने इनकी पात्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है।
सरकारी नौकरी में बेटा, माता-पिता गरीब, अब इनके कार्ड भी निरस्त होंगे
जिले में गरीबी रेखा के कार्ड का उपयोग कर रहे ऐसे भी परिवार सामने आए हैं। जिनमें बेटा सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन माता-पिता गरीबी रेखा के कार्ड धारक हैं। ऐसे राशन कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं। इसकी सुनवाई एसडीएम कोर्ट में होगी।
इन हितग्राहियों की पात्रता पर सवाल
कैटेगिरी छिंदवाड़ा पांढुर्ना
६ लाख से ज्यादा ३६०७ ९८७
२५ से ज्यादा १७ ०४
डायरेक्टर ३४९ १४८
(नोट: ई-केवायसी में इतने हितग्राहियों की पात्रता पर उठे सवाल, जारी हुआ नोटिस)
इनका कहना है...
ई-केवायसी के बाद केंद्र सरकार ने अधिक आय वर्ग वाले हितग्राहियों की तीन कैटेगिरी में सूची जारी की है। इन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। कुछ हितग्राही तो वाकई में गरीब है, इन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। एसडीएम कोर्ट में इन प्रकरणों पर अंतिम फैसला होगा।
-रीता मर्सकोले,
जिला आपूर्ति अधिकारी पांढुर्ना
