Gondia News: किसानों को बैंकों ने बांटा 10 फीसदी फसल कर्ज , विधायक ने बैंक अधिकारियों को सुनाई खरी-खरी
- बैंकों को निर्धारित समय से पहले कर्ज वितरण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
- अनेक किसान कर्ज वितरण प्रणाली की अक्षमता से विवश और निराश
Gondia News एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। सरकार ने किसानों के हित में सहकारिता मंत्रालय का गठन भी किया है। लेकिन आज भी अनेक किसान कर्ज वितरण प्रणाली की अक्षमता से विवश और निराश हैं। जिस पर विधायक विनोद अग्रवाल ने बैठक लेकर बैंकों के अधिकारियों को जमकर खरी-खरी सुनाई।
सहकारिता, विपणन एवं वस्त्रोद्योग विभाग के माध्यम से किसानों को फसल कर्ज वितरण की समीक्षा के लिए सोमवार को विधायक विनोद अग्रवाल की अध्यक्षता में पंचायत समिति गोंदिया में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि राष्ट्रीयकृत बैंकों ने फसल कर्ज वितरण के लिए दिए गए उद्देश्यों को पूरा करने में स्पष्ट रूप से लापरवाही बरती है। बैठक में पाया गया कि ग्रामीण बैंक को छोड़कर अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को लक्षित कर्ज का केवल 10 प्रतिशत ही वितरित किया गया है। विधायक अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्धारित समय से पहले लक्ष्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
इस दौरान विधायक अग्रवाल ने कहा कि सेवा सहकारी समितियों के जो शेयर बैंकों में जमा थे, वे अब समितियों में जमा किए जाएंगे। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद जल्द ही होने वाली पहली आम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। बैंक को समिति के रिकॉर्ड में मौजूद गड़बड़ियों को दूर करने के लिए भी कहा गया है और बैंक तथा जीडीसीसी बैंक के खिलाफ सकारात्मक कदम उठाएंगे। साथ ही अधिकारियों को नए सदस्यों के प्रस्तावों को मंजूरी देने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पंचायत समिति के अध्यक्ष मुनेश राहंगडाले, सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार रोकड़े, पंस के खंड विकास अधिकारी पिंगले, एपीएमसी के निदेशक ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य शंकर टेंभरे, ववीर इनायत और अन्य उपस्थित थे।
