Jabalpur News: मास्टर प्लान लागू नहीं होने से विकास कार्य ठप नागरिकों को भी नहीं मिल रहा बेहतर विकल्प
- चार साल से फंसा मास्टर प्लान, शहर के 62 गांवों में नहीं मिल रही विकास की अनुमति
- जबलपुर में पिछले चार साल से नया मास्टर प्लान लागू नहीं किया जा रहा है।
Jabalpur News: जबलपुर का नया मास्टर प्लान पिछले चार साल से फंसा हुआ है। इसके कारण शहर के विकास कार्य ठप हो गए है। शहर के 62 गांवों में धारा 16 के तहत अनुमति नहीं मिलने के कारण करोड़ों के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। यह कहना है शहर के बिल्डरों का। उनका कहना है कि जबलपुर का नया मास्टर प्लान जल्द लागू किया जाना चाहिए।
उन्हाेंने बताया कि मास्टर प्लान लागू नहीं होने से केवल बिल्डरों का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि नागरिकों को भी मकान के लिए बेहतर विकल्प नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसको देखते हुए नया मास्टर प्लान जल्द लागू किया जाना चाहिए, ताकि विकास की गतिविधियां शुरू हो सकें।
व्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान जरूरी
किसी भी शहर के व्यवस्थित विकास के लिए मास्टर प्लान होना चाहिए। जबलपुर में चार साल पहले मास्टर प्लान समाप्त हो चुका है। इसके कारण जबलपुर शहर के विकास को गति नहीं मिल पा रही है। कई प्रोजेक्ट्स तैयार हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहा है। शहर के विकास को सुव्यवस्थित गति देने के लिए राज्य सरकार को जल्द ही जबलपुर का नया मास्टर प्लान लागू करना चाहिए।
-अरुण तिवारी, बिल्डर
प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स को जल्द मिले मंजूरी
नया मास्टर प्लान लागू नहीं होने से शहर में विकास की गतिविधियां ठप हो गई हैं। शहर के 62 गांवों में कई प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मास्टर प्लान लागू होने में विलंब होने की स्थिति में मप्र टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की धारा 16 के तहत प्रोजेक्ट्स को अनुमति दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन अनुमति नहीं दी जा रही है। जल्द ही 62 गांवों में प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जानी चाहिए।
-सुधीर दत्त, बिल्डर
लोगों के हित में लागू करें नया मास्टर प्लान
शहर में चार साल पहले मास्टर प्लान समाप्त हो चुका है। नया मास्टर प्लान लागू नहीं हो रहा है। इसके साथ ही 62 गांवों में धारा 16 के तहत नए प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में बिल्डरों को तो नुकसान हो ही रहा है। शहर के नागरिकों को भी मकान खरीदने का बेहतर विकल्प नहीं मिल पा रहा है। नागरिकों के हितों में जल्द ही नया मास्टर प्लान लागू किया जाना चाहिए।
-स्वप्निल पाठक, बिल्डर
करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को नहीं मिल रही अनुमति
जबलपुर में पिछले चार साल से नया मास्टर प्लान लागू नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही मप्र टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम की धारा 16 के तहत अनुमति नहीं मिलने से जबलपुर के 62 गांवों में करोड़ों के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। इससे राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरकार को जल्द ही प्रोजेक्ट्स को अनुमति देना चाहिए।
-दीपक अग्रवाल, सचिव क्रेडाई एवं बिल्डर
