विधानसभा: पूरक मांग का बना नया रिकार्ड, 94 हजार करोड़ की पूरक मांग पेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य की महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव के ऐन पहले पेश पूरक मांग का नया रिकार्ड बनाया है। राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को 94 हजार करोड़ रुपए की पूरक मांगे विधानसभा में पेश की। विधानमंडल इतिहास की यह सबसे बड़ी पूरक मांग है। इसमें से सर्वाधिक 25 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान लाडली बहन योजना के लिए किया गया है।

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विधानसभा चुनाव का सामना करने से पहले राज्य की शिंदे सरकार ने कई लोकलुभावनी योजनाओं के लिए निधि का प्रबंध करने इतना भारी भरकम पूरक मांग पेश की है। चार महिने पहले लोकसभा चुनाव के पूर्व भी राज्य सरकार ने 8 हजार 609 करोड़ की पूरक मांग पेश की थी। जबकि दिसंबर में हुए शीतकालिन सत्र के दौरान भी 55 हजार करोड़ की पूरक मांग पेश की गई थी। तब भी सबसे बड़ी पूरक मांग का रिकार्ड बना था। पर अब महायुति सरकार ने अपना ही पुराना रिकार्ड तोड़ दिया है।

उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री पवार ने अब 94 हजार 889 करोड़ रुपए की पूरक मांग विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश की है। इसमें से 17 हजार 334 करोड़ रुपए अनिवार्य खर्च, 75 हजार 39 करोड़ कार्यक्रम अंतर्गत खर्च जबकि 2 हजार 515 करोड़ रुपए की पूरक मांग केंद्र सरकार की योजनाओं के आर्थिक मदद के लिए पेश किया गया है। लोकसभा चुनाव में महायुति को मिले झटके के बाद विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें से लाडली बहन योजना पर सरकार का खास जोर है।

मध्यप्रदेश में गेम चेंजर साबित हो चुकी इस योजना के लिए पूरक मांग में सर्वाधिक निधि का इंतजाम किया गया है। पूरक मांग में इसके लिए 25 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जबकि पिछले दिनों पेश राज्य सरकार के अतिरिक्त बजट में इस योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा महानगरपालिका क्षेत्र और ग्रामीण इलाको के लिए 10 हजार की व्यवस्था की गई है। इस निधि का लाभ सत्ताधारी दल के विधायकों को होगा। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण और राज्य स्तरिय नमो महारोजगार मेलों के आयोजन के लिए 5 हजार 555 करोड़, नमो शेतकरी महा सम्मान निधि के लिए 5 हजार 60 करोड़, किसानों की खेती को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 4 हजार 194 करोड़ और किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 2 हजार 930 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरक मांग में किया गया है। राज्य के पुलिस पाटील, आगनवाड़ी सेविकाओं, आशा स्वयंसेविकाओं के मानधन के लिए 1 हजार 893 करोड़ रुपए का प्रावधान पूरक मांग में की गई है।

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स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 2 हजार 323 करोड़, महात्मा फुले जन आरोग्य और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए 1 हजार 400 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1 हजार 250 करोड़, बकाया भुगतान के लिए 1 हजार 1 हजार, ग्राम पंचायत की जलापूर्ति योजनाओं के बिजली बिल के लिए 136 करोड़ व नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पालिकाओं को नागरिक सेवा सुविधाओं के लिए 1 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध करने के लिए पूरक मांग में प्रावधान किया गया है।

पूरक मांग में विभागवार निधि का प्रावधान

1. महिला व बालविकास......... 26 हजार 273 करोड़ रुपये

2. नगरविकास ...... 14 हजार 595 करोड़ रुपये

3. कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास..... 10 हजार 724 करोड़ रुपए

4. कौशल्य विकास व उद्योजगता......6 हजार 55 करोड़ रुपये

5. पीडब्लूडी...... 4 हजार 638 करोड़ रुपये

6. उद्योग, ऊर्जा, श्रम विभाग...... 4 हजार 395 करोड़ रुपये

7. सामाजिक न्याय व विशेष सहायता...... 4 हजार 316 करोड़ रुपये

8. स्वास्थ्य 4 हजार 185 करोड़ रुपये

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