गुहार: पटवारी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, एसआईटी गठित की जाए, कोर्ट में याचिका
- राज्य सरकार को नोटिस जारी
- एग्जाम के दौरान गड़बड़ी होने का लगाया आरोप
- नागपुर खंडपीठ में परीक्षार्थी नीलेश गायकवाड़ ने लगाई गुहार
डिजिटल डेस्क, नागपुर । पटवारी भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी होने का दावा करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इस भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच के लिए एसअाईटी का गठन किए जाने की मांग की है। मामले में मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दायर करने का आदेश दिया है। नागपुर खंडपीठ में परीक्षार्थी नीलेश गायकवाड़ ने यह याचिका दायर की है।
यह है मामला : याचिका के अनुसार पटवारी भर्ती में 4500 से अधिक पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा के बाद 5 जनवरी को सभी उम्मीदवारों की जिलेवार मेरिट सूची घोषित की गई, लेकिन परीक्षा के दौरान गड़बड़ी होने का दावा याचिकाकर्ता परीक्षार्थी ने किया है। मामले में मंगलवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनकर राज्य परीक्षा समन्वयक और राजस्व विभाग को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. निहालसिंह राठोड़ और राज्य सरकार की ओर से एड. एस.एम. उके ने पैरवी की।
अब जनगणना डेटा अनुसंधान के लिए होगा उपलब्ध होगा : राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ ने जनगणना संचालन निदेशालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू से अब विद्यापीठ के छात्रों और प्राध्यापकों को अनुसंधान के लिए जनगणना डेटा उपलब्ध होने वाला है। मंगलवार को विद्यापीठ के जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन सभा कक्ष में कुलगुरु डॉ. सुभाष चौधरी और जनगणना संचालन निदेशालय के संचालक डॉ. निरुपमा डांगे ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम प्र-कुलगुरु डाॅ. संजय दुधे, कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे, डॉ. प्रशांत माहेश्वरी, डॉ. संजय कवीश्वर, डॉ. शामराव कोरेटी, डॉ. प्रशांत कडू, डॉ. राजेश सिंह और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इस समय विद्यापीठ के सांख्यिकी विभाग में एक जनगणना डेटा अनुसंधान कार्य केंद्र शुरू किया गया।
