Nagpur News: एक साल का समय गुजर गया, जलजीवन मिशन को केंद्र की नहीं मिली निधि
- जिले में 1302 कार्य मंजूर, 626 काम निधि के अभाव में लटके
- ठेकेदार बकाया भुगतान किए बिना काम नहीं करने की भूमिका पर अड़े
Nagpur News प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 तक हर घर नल से जल योजना की घोषणा की थी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना निधि के अभाव में लड़खड़ा गई है। जलजीवन मिशन को एक साल से केंद्र की निधि नहीं मिली। राज्य सरकार के हिस्से की निधि प्राप्त हुई। ठेकेदारों काे भुगतान भी किया गया। केंद्र सरकार पर 30 करोड़ रुपए बकाया है। ठेकेदार बकाया भुगतान किए बिना काम नहीं करने की भूमिका पर अड़े हैं। जिले में जलजीवन मिशन के 1302 काम मंजूर हैं। उसमें से 626 काम निधि के अभाव में ठप पड़े हैं। जलजीवन मिशन के काम में राज्य और केंद्र सरकार की 50-50 फीसदी हिस्सेदारी है।
केंद्र से मिले 10 करोड़ : केंद्र और राज्य सरकार की बराबरी की हिस्सेदारी से चलाए जा रहे जलजीवन मिशन को सितंबर 2024 में 10 करोड़ रुपए मिले। उसके बाद पूरा एक साल हो गया, फूटी कौड़ी नहीं मिली। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने 100 करोड़ रुपए निधि का केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जब तक निधि उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक जलजीवन मिशन के काम आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं है।
बकाया से त्रस्त ठेकेदार आक्रामक : जलजीवन मिशन के बकाया बिल अदा नहीं करने से त्रस्त ठेकेदार हर्षल पाटील ने आत्महत्या का कदम उठाया। इस घटना के बाद बकाया से त्रस्त ठेकेदार आक्रामक हो गए। संपूर्ण राज्य में आंदोलन कर सरकार की ठेकेदार विरोधी नीति का निषेध व्यक्त किया गया। जब तक बकाया रकम अदा नहीं की जाएगी, तब तक काम ठप रखने की भूमिका ली है। नागपुर के एक ठेकेदार ने बकाया से त्रस्त होकर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। हालांकि उसका जलजीवन मिशन के काम से संबंध नहीं है। सरकार की ठेकेदारों के प्रति उदासिनता का यह प्रतिकात्मक उदाहरण है।
जल्द ही निधि उपलब्ध होगी : जलजीवन मिशन के काम निधि के अभाव में ठप हैं। केंद्र और राज्य सरकार को 50-50 करोड़ निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही निधि उपलब्ध होने की उम्मीद है। ठेकेदारों का बकाया अदा कर अधूरे काम जल्द पूरे किए जाएंगे। अशोक घोंगे, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जिला परिषद
