Pro-Govind League 2025: महाराष्ट्र में राइड-हेलिंग सेवा रैपिडो पर सरकार ने की कार्रवाई, मंत्री के बेटे ने बनाया स्पॉन्सर, विपक्ष कर रहा हंगामा, जानिए क्या है मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र में भारतीय राइड-हेलिंग सेवा रैपिडो को लेकर राजनीतिक गलियारों में मुद्द बनते हुए नजर आ रहा है। करीब एक महीने पहले प्रदेश मंत्री प्रताप सरनाईक ने इस पर कार्रवाई की थी, लेकिन उनके बेटे पूर्वेश सरनाईक द्वारा आयोजित प्रो-गोविंद लीग 2025 में स्पॉन्सर बनाया था। इसको लेकर कांग्रेस ने फडणवीस सरकार पर हमला कर दिया है। उसने मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि पद का दुरुपयोग किया गया है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 2 जुलाई को किसी अन्य नाम से रैपिडो ऐप पर बाइक टैक्सी बुक की। इसके बाद उन्होंने कहा, "मैंने खुद ये अवैध सेवा इस्तेमाल की, जबकि सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है। ऐसी कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।" इसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए रैपिडो की 78 बाइक टैक्सियों को जब्त किया गया।

इसके बाद मंत्री के बेटे ने एक कार्यक्रम में बाइक टैक्सी रैपिडो को प्रो गोविंदा लीग 2025 का स्पॉन्सर बनाया है। इसके बाद से विपक्ष सरकार पर हमलवार बनी हुई हैं और कई सवाल खड़े कर रही है।

बता दें कि प्रदेश में बाइक टैक्सी पॉलिसी साल 2022 से फाइलों में दबी हुई हैं। इसके बाद से कई बार इस मामले में बदलाव किया गया, लेकिन जून 2025 में इसके ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है। बिना किसी नियम को बाइक टैक्सियां प्रदेश में धड़ल्ले से दौड़ रही है, जो परिवहन नियमों का उल्लंघन है।

इवेंट के लिए पैसे कैसे जुटाए

कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, "परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को यह दिखा दिया कि इवेंट के लिए पैसे कैसे जुटाए जाते हैं। पहले एक प्राइवेट ऐप से बाइक बुक की जाती है, फिर गरीब ड्राइवर को बीच सड़क पर पकड़ा जाता है। फिर यह स्टंट किया जाता है कि ऐप से चलने वाली बाइक टैक्सी अवैध है। उसका वीडियो बनता है, मीडिया में चलता है, और मंत्रीजी की छवि बनती है कि वो कितने स्मार्ट और सतर्क हैं।''

राष्ट्रवादी कांग्रेस ने लगाए ये आरोप

राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने इस मामले में कहा, "परिवहन मंत्री का #डबल_धमाका, रैपिडो बाइक आई...उसे खुद मंत्रीजी ने रोका और कार्रवाई की...खबरें बनीं, खूब पब्लिसिटी मिली...फिर मंत्रीजी ने ‘रैपिड’ अंदाज़ में अपना स्टैंड बदल लिया और आखिर में समझौता कर के स्पॉन्सरशिप भी मिल गई...इससे साफ हो जाता है कि ये सरकार जनता के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए काम कर रही है! लेकिन मेरा सरकार से सवाल है। क्या ये मंत्री पद का दुरुपयोग नहीं है? #ब्लैकमेल_सरकार।''