Nagpur News: नागपुर शहर के दो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पेड़ लगाने की है योजना
- एक में 1555, दूसरे में 115 नए पेड़ लगाने का प्रस्ताव
- तीन नागरिकों ने नागपुर खंडपीठ में दायर की थी याचिका
Nagpur News हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमएसआईडीसी) ने शपथपत्र दायर किया है। इसमें बताया है कि शहर में चल रहे डॉ. पंजाबराव देशमुख इंटरनेशनल एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, दाभा और नया विभागीय आयुक्तालय और जिलाधिकारी कार्यालय व प्रशासकीय भवन प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेड़ लगाने की योजना बनाई गई है। इसमें कन्वेंशन सेंटर में 1555 और विभागीय आयुक्त कार्यालय के लिए 115 नए पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। वृक्ष अधिनियम के प्रावधानों के नियमों का पालन किए बिना ही नागपुर शहर में विकास परियोजनाओं के लिए 1374 पेड़ों की कटाई का प्रस्ताव किया गया। यह दावा करने वाली जनहित याचिका प्रीति पटेल और अन्य तीन नागरिकों ने नागपुर खंडपीठ में दायर की गई थी।
दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई : याचिका पर बुधवार को न्या. नितीन सांबरे और न्या. सचिन देशमुख के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान एमएसआईडीसी ने यह शपथपत्र दाखिल कर बताया कि डॉ. पंजाबराव देशमुख इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 1555 नए पेड़ लगाने का प्रस्ताव है, जबकि 110 मौजूदा पेड़ों को बचाकर लैंडस्केपिंग में शामिल किया गया है। इसके अलावा 167 पेड़ पहले ही संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार लगाए जा चुके हैं। बाकी पेड़ प्रोजेक्ट पूरा होने पर लगाए जाएंगे। इसी तरह नए विभागीय आयुक्त कार्यालय के लिए 115 नए पेड़ लगाने की योजना है। इन योजनाओं में पेड़ों की प्रजाति, उनकी संख्या, स्थान और मौजूदा पेड़ों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था का विवरण शामिल है। कोर्ट ने इस मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई रखी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एड. मृणाल चक्रवर्ती और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी की।
याचिकाकर्ताओं की संशोधित मांग : इस याचिका में अब पेड़ काटने की अनुमति जारी करने से पहले आपत्तीकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देने की संशोधित मांग की गई है। साथ ही, मनपा वृक्ष प्राधिकरण को महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, 1975 की धारा 8 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दें। याचिकाकर्ताओं ने यह संशोधित मांग याचिका में जोड़ने का कोर्ट से अनुरोध किया है।
