Shahdol News: विकास कार्यों में जमीन विवाद का अडंगा
- जनप्रतिनिधि बोले-राजस्व विभाग का उदासीन रवैया
- सीमांकन न होने से महीनों लटक रहे सरकारी निर्माण कार्य
- शहर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और उससे जुड़े विवाद के कारण विकास कार्यों में विलंब का मुद्दा गर्माया हुआ है।
Shahdol News: भाजपा पार्षद और नगर पालिका शहडोल में नेता प्रतिपक्ष शक्ति लक्षकार 6 मई को वार्डवासियों के साथ नगर पालिका के सामने धरने की तैयारी से पहुंचे। यहां सीएमओ अक्षत बुंदेला के नहीं मिलने के बाद मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर डॉ. केदार सिंह को समस्या बताई। उनकी परेशानी यह थी कि वार्ड क्रमांक 29 में शांतिवन मुक्तिधाम के लिए डेढ़ साल पहले 17 लाख रूपए से बाउंड्रीवाल और शेड निर्माण का टेंडर जारी हुआ तो नींव खुदाई के बाद आगे का काम ही नहीं हुआ।
लेटलतीफी का कारण जमीन विवाद और सीमांकन में विलंब बताया गया। नगर पालिका के इंजीनियर और अधिकारियों से जल्दी काम करवाने की मांग पर हर बार राजस्व विभाग से लेटलतीफी की बात कही गई। मामला कलेक्टर तक पहुंचा तब जाकर सीमांकन का रास्ता साफ हुआ और शेड व बाउंड्रीवाल निर्माण की उम्मीद जागी। खासबात यह है कि इस घटनाक्रम के बाद शहर में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण और उससे जुड़े विवाद के कारण विकास कार्यों में विलंब का मुद्दा गर्माया हुआ है।
नगर पालिका अध्यक्ष घनश्याम जायसवाल का कहना है कि राजस्व विभाग को जिन जमीनों का सीमांकन कम से कम समय में करना चाहिए, उसमें कई महीने लग जा रहे हैं। इससे शहर में होने वाले विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। फिर बात बाणगंगा में होने वाले निर्माण की हो या प्रस्तावित बसस्टैंड की। इस संबंध में सोहागपुर तहसीलदार दिव्या सिंह को फोन लगाने पर उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।
पहले अतिक्रमण को बढ़ावा फिर नोटिस
नगर पालिका अध्यक्ष ने दो टूक कहा कि राजस्व के पटवारी व दूसरे अधिकारी पहले सरकारी जमीन में अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं। निर्माण शुरू होते ही कार्रवाई नहीं की जाती है और निर्माण हो जाने के बाद नोटिस जारी किया जाता है। जिससे अवैध निर्माणकर्ता अपने निर्माण को बचाने के लिए जुगाड़ का रास्ता अपनाए। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की इसी प्रवृत्ति के कारण सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का सिलसिला थम नहीं रहा है।
